चीन का 43वां अंटार्कटिक अनुसंधान दल अभियान पर रवाना
चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, मंत्रालय द्वारा आयोजित चीन का 43वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान 7 नवंबर को हाईनान प्रांत के सान्या शहर से रवाना हुआ। इस अभियान में “शुएलोंग”, “शुएलोंग-2” और “तायांग” जहाज सहयोग प्रदान करेंगे। इसमें चीन की 100 से अधिक संस्थाओं के 600 से ज्यादा सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। अभियान के अप्रैल 2027 में पूरा होने के बाद दल के चीन लौटने की उम्मीद है।
प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के एक संबंधित अधिकारी ने बताया कि इस अभियान के तहत निम्नलिखित प्रमुख कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा:
ध्रुवीय अनुसंधान केंद्रों और परिवहन सहायता प्रणाली को बेहतर बनाने के तहत, छिनलिंग स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कर उसका निरीक्षण एवं स्वीकृति प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। साथ ही, मैरी बर्ड भूमि पर प्रस्तावित अनुसंधान स्टेशन की सहायक सुविधाओं के लिए स्थल सर्वेक्षण और मानचित्रण किया जाएगा। इसके अलावा, ग्रेट वॉल स्टेशन और झोंगशान स्टेशन के उन्नयन एवं नवीनीकरण की प्रारंभिक तैयारियां भी की जाएंगी।
अंटार्कटिका में विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण और निगरानी जारी रखने के तहत, अंटार्कटिक प्रायद्वीप के आसपास के समुद्री क्षेत्र, अंतरिक्ष यात्री सागर, प्रिड्ज़ खाड़ी, रॉस सागर और अमुंडसेन सागर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के दक्षिणी महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए समुद्र में लंगर से बांधे गए निगरानी उपकरणों, सीटीडी, बॉक्स कोरर, जैविक ट्रॉल जाल और स्वचालित निगरानी प्रणालियों का उपयोग करते हुए भौतिक समुद्र विज्ञान, समुद्री रसायन विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान, समुद्री भूविज्ञान, वायुमंडल और समुद्री बर्फ सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण और दीर्घकालिक निगरानी की जाएगी।
इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को गहरा करने के तहत, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अभियान संबंधी सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। इसके अंतर्गत नॉर्वे, चिली और बुल्गारिया जैसे देशों के साथ अंटार्कटिक हिमचादर, भूविज्ञान और हिम-बर्फ पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान किया जाएगा। इसके अलावा, थाईलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और पुर्तगाल सहित विभिन्न देशों तथा चीन के हांगकांग और मकाऊ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के वैज्ञानिकों को भी इस अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, इटली और दक्षिण अफ्रीका के साथ रसद एवं आपूर्ति सहायता के क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग जारी रखा जाएगा।
