चीन जापान के दक्षिण चीन सागर मामले में दखल देने का विरोध करता है

जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने 12 जुलाई को "दक्षिण चीन सागर संबंधी पंचाट-प्रस्ताव के मामले पर अंतिम फैसला" किया जाने के 10 साल के अवसर पर बयान किया। उन्होंने खुले आम इस गैर-कानूनी "फैसले" की वकालत की और चीन के कानूनी दावों पर आरोप लगाया। चीन इसकी कड़ी निंदा करता है और विरोध करता है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जापान दक्षिण चीन सागर के विवाद का संबंधित देश नहीं है। जापान को दक्षिण चीन सागर में चीन की प्रभुसत्ता और समुद्री अधिकारों व हितों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण चीन सगार के द्वीपों पर चीन की प्रभुसत्ता और दक्षिण चीन सागर में चीन के संबंधित अधिकार व हित लंबे ऐतिहासिक प्रक्रिया में तय किए गए हैं। इसका पर्याप्त ऐतिहासिक और कानूनी आधार है। दक्षिण चीन सागर में चीन की संबंधित गतिविधि सही और कानूनी है। तथाकथित "फैसला" गैर-कानूनी और अमान्य है, जो यूएन समुद्री कानून संधि की गंभीरता व प्रतिष्ठा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी शासन का गंभीर उल्लंघन है। चीन इसे न स्वीकार करता है और न मान्यता देता है।