संबंधित आर्थिक नीति पर चीन का रुख

चित्र VCG से है

चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने 12 अक्तूबर को चीन की हालिया आर्थिक और व्यापारिक नीतियों और उपायों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए।

प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने दुर्लभ मृदा और अन्य संबंधित वस्तुओं के निर्यात पर नियंत्रण के उपाय जारी किए। यह कानूनों और नियमों के अनुसार अपनी निर्यात नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने के लिए चीन सरकार की वैध कार्रवाई है। वर्तमान विश्व में स्थिति अशांत है। सैन्य मुठभेड़ समय-समय पर होती रहती हैं। चीन ने ध्यान दिया कि मध्यम और भारी दुर्लभ मृदा संबंधी वस्तुओं का सैन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है। चीन एक जिम्मेदार बड़ा देश है। कानून के अनुसार संबंधित वस्तुओं के निर्यात पर नियंत्रण करने का उद्देश्य और अच्छे से विश्व शांति और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा करने के साथ परमाणु अप्रसार जैसे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना है।

प्रवक्ता ने कहा कि चीन हमेशा दृढ़ता से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय साझा सुरक्षा की रक्षा करता है। चीन हमेशा निष्पक्ष और उचित सिद्धांतों से विवेकपूर्ण और उचित ढंग से निर्यात नियंत्रण उपाय कार्यान्वित करता है। कदम उठाने से पहले चीन ने द्विपक्षीय निर्यात नियंत्रण की वार्ता व्यवस्था के माध्यम से संबंधित देशों और क्षेत्रों को सूचित कर दिया है। बाद में चीन कानून और नियम के अनुसार लाइसेंसिंग की समीक्षा करेगा। जो आवेदन आवश्यकता को पूरा करता है, चीन इसकी अनुमति देगा।

प्रवक्ता ने कहा कि चीन द्वारा निर्यात नियंत्रण जारी करने के बाद अमेरिका ने जवाबी कदम उठाया। यह बिलकुल "दोहरे मापदंड" है। लंबे समय से अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा को सामान्य बनाकर निर्यात नियंत्रण का दुरुपयोग करता है। इसके साथ अमेरिका चीन के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार अपनाता है। अमेरिका के कदम उद्यमों के वैध अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व व्यापारिक व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डालते हैं और वैश्विक उत्पादन व आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा व स्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं। अमेरिका की कार्रवाई का चीन दृढ़ विरोध करता है।

प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका 14 अक्तूबर से संबंधित चीनी जहाजों पर बंदरगाह शुल्क लगाएगा। अमेरिका की कार्रवाई डब्ल्यूटीओ के नियम का गंभीर उल्लंघन है, जो विशिष्ट एकतरफा व्यवहार है। चीन ने कई बार तीव्र असंतोष और कड़ा विरोध जताया है।