चीन-अमेरिका जिनेवा आर्थिक और व्यापारिक वार्ता का संयुक्त वक्तव्य
चित्र VCG से है
चीन और अमेरिका को द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के दोनों देशों और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए महत्व का पता है।
चीन और अमेरिका निरंतर, दीर्घकालीन और आपसी लाभ वाले द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के महत्व के बारे में जानते हैं।
दोनों पक्षों के बीच हाल में हुई चर्चा के मद्देनजर यह विश्वास है कि निरंतर विचार-विमर्श आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में दोनों पक्षों की चिंता वाले मुद्दों के समाधान के लिए लाभदायक है।
पारस्परिक खुलेपन, निरंतर संपर्क, सहयोग और आपसी सम्मान की भावना में संबंधित कार्य आगे बढ़ाया जाएगा।
दोनों पक्षों का वादा है कि 14 मई से पहले निम्न कदम उठाए जाएंगे।
अमेरिका 2 अप्रैल 2025 को जारी नंबर 14257 कार्यकारी आदेश में निर्धारित चीनी वस्तुओं (हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र और मकाऊ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की वस्तुओं सहित) पर लगाए गए मूल्यानुसार टैरिफ में संशोधन करेगा। इसमें 24 प्रतिशत टैरिफ को प्रारंभिक 90 दिनों में निलंबित किया गया, जबकि इस कार्यकारी आदेश के नियम के अनुसार इन वस्तुओं पर शेष 10 प्रतिशत टैरिफ बरकरार रखा गया है।
अमेरिका 8 अप्रैल को जारी नंबर 14259 कार्यकारी आदेश और 9 अप्रैल को जारी नंबर 14266 कार्यकारी आदेश में निर्धारित इन वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ रद्द करेगा।
वहीं, चीन वर्ष 2025 के नंबर 4 ज्ञापन में निर्धारित अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए मूल्यानुसार टैरिफ में संशोधन करेगा। इसमें 24 प्रतिशत टैरिफ को प्रारंभिक 90 दिनों में निलंबित कर दिया गया, जबकि इन वस्तुओं पर शेष 10 प्रतिशत टैरिफ बरकरार रखा गया। इसके साथ नंबर 5 और नंबर 6 ज्ञापन में निर्धारित इन वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ रद्द किया जाएगा।
चीन आवश्यक कदम उठाकर 2 अप्रैल से अमेरिका के खिलाफ गैर-टैरिफ प्रतिवाद स्थगित करेगा या रद्द करेगा।
उक्त कदम उठाए जाने के बाद दोनों पक्ष आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा जारी करने के लिए व्यवस्था स्थापित करेंगे। चीनी उप प्रधानमंत्री ह लीफंग चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे, वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापारिक प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर अमेरिका के प्रतिनिधित्व करेंगे। सलाह-मशविरा चीन, अमेरिका या दोनों पक्षों की सहमति में किसी तीसरे देश में आयोजित की जा सकती है। जरूरत के अनुसार दोनों पक्ष संबंधित आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर कार्य स्तरीय परामर्श आयोजित कर सकते हैं।